१३ चैत, काठमाडौँ । बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेनन् । कारण– विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएकोबारे सरकारसँग जवाफ मागे ।
तर, न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जवाफ दिन तयार भए, न विपक्षी सरकारको जवाफ सुन्न अर्को बैठक कुर्न तयार भयो । बरु प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआई सदन नचल्ने विपक्षीको अडान र जवाफ दिन तयार नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशले संघीय संसद् कोपभाजनमा पर्यो । दुवै सभाको बैठक पटक–पटक बस्ने भनेर सूचना टाँसिए पनि कामकारबाही अगाडि बढ्न सकेन ।
१३ चैत, काठमाडौँ । बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेनन् । कारण– विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएकोबारे सरकारसँग जवाफ मागे ।
तर, न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जवाफ दिन तयार भए, न विपक्षी सरकारको जवाफ सुन्न अर्को बैठक कुर्न तयार भयो । बरु प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआई सदन नचल्ने विपक्षीको अडान र जवाफ दिन तयार नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशले संघीय संसद् कोपभाजनमा पर्यो । दुवै सभाको बैठक पटक–पटक बस्ने भनेर सूचना टाँसिए पनि कामकारबाही अगाडि बढ्न सकेन ।
१३ चैत, काठमाडौँ । बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेनन् । कारण– विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएकोबारे सरकारसँग जवाफ मागे ।
तर, न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जवाफ दिन तयार भए, न विपक्षी सरकारको जवाफ सुन्न अर्को बैठक कुर्न तयार भयो । बरु प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआई सदन नचल्ने विपक्षीको अडान र जवाफ दिन तयार नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशले संघीय संसद् कोपभाजनमा पर्यो । दुवै सभाको बैठक पटक–पटक बस्ने भनेर सूचना टाँसिए पनि कामकारबाही अगाडि बढ्न सकेन ।
१३ चैत, काठमाडौँ । बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेनन् । कारण– विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएकोबारे सरकारसँग जवाफ मागे ।
तर, न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जवाफ दिन तयार भए, न विपक्षी सरकारको जवाफ सुन्न अर्को बैठक कुर्न तयार भयो । बरु प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआई सदन नचल्ने विपक्षीको अडान र जवाफ दिन तयार नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशले संघीय संसद् कोपभाजनमा पर्यो । दुवै सभाको बैठक पटक–पटक बस्ने भनेर सूचना टाँसिए पनि कामकारबाही अगाडि बढ्न सकेन ।
