संविधानले प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर वर्तमान अवस्थामा न्यायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित देखिन्छ। हरेक न्यायिक कार्यमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति उँभोगतिमा छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साझेदारीमा सरकार गठन भएसँगै सुरु भएको संविधान संशोधनको बहस अहिले पनि जारी छ। सरकार गठन गर्नुअघि कांग्रेस-एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा संविधान संशोधनको विषय नै समेटिएको छ।
सहमतिको २ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ- राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने। तथापि, अहिलेसम्म संविधान संशोधनको विषयले गति भने लिएको छैन।
संविधानको मर्मलाई कायम र विकृतिलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यअनुरुप अब संविधानमा पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ। शक्तिपृथकीकरणको अवधारणालाई थप बल दिने उद्देश्यका साथ संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नु पहिलो शर्त हुन्छ। सरकारका हरेक काम-कारबाही, नागरिकका अधिकार तथा राज्य प्रणालीको लोकतान्त्रिक सञ्चालनलाई न्यायोचित तवरबाट मूल्याङ्कन गर्न न्यायपालिकाको योगदान अपरिहार्य छ। न्यायपालिका र न्यायिक स्वतन्त्रता नहुँदा अराजकता बढ्नु स्वाभाविक हो।
वर्तमान अवस्थामा भने न्यायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित देखिन्छ। हरेक न्यायिक कार्यमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति निरन्तर उँभो लागिरहेको छ। नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानूनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
